मुंबई, प्रतिनिधी (महासागर): राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी शुक्रवारी (दि.२८) रोजी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला.
या अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणांऐवजी राज्यातील गरीब, सर्वसामान्य घटकांचा विचार केल्याचे दिसून येते.
सर्वसामान्य शेतकरी, महिला, वंचित-दुर्बल घटकांसह अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय समाजघटकासाठी अनेक घोषणा आणि तरतुदी अजितदादांनी केल्याचे दिसून येते.
‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला आहे.
सर्वसामान्य जनतेला केंद्रीभूत ठेवत अनेक योजना आणि निर्णय अजितदादांनी अर्थसंकल्पातून घोषित केले.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देण्याचा या अर्थसंकल्पात भर दिलेला दिसून येतो. राज्यातील शेतकरीवर्ग अतिवृष्टी, दुष्काळ, नापिकीमुळे आर्थिक अडचणीत येत आहे.
या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी अजितदादांनी अर्थसंकल्पात भरीव तरदूदी केल्या आहेत.
सन २०२३ खरिप हंगामा किरीता राज्यात ४० तालुके दुष्काळी आणि तब्बल १ हजार २१ महसुल मंडळे दुष्काळसदृष्य जाहीर करुन या भागातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी गाव तेथे गोदाम ही योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे.
शेतीचे पंचनामे जलदगतीने व्हावेत यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान, दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधासाठी प्रति लिटर ५ रुपयांचे अनुदान सुरु ठेवणे, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांचे थकीत वीज बील माफ करणे, साडे आठ लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्द करुन देणे, अशा अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत.
महिलावर्गासाठी देखील या अर्थसंकल्पात योजनांव्दारे भरीव तरदूदी केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेव्दारे वय वर्षे २१ ते ६० मधील पात्र महिलांना १ हजार पाचशे रुपये प्रतिमहिना देण्यात येणार आहेत.
त्याच प्रमाणे सर्वसामान्य महिलांसाठी पात्र कुटुंबांना वर्षाला ३ गॅस सिलिंडर अन्नपुर्णा योजनेतून देण्यात येणार आहेत.
आर्थिकदृष्टया मागास, इतर मागासवर्गातील ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, सर्वसामान्य महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी स्वयंरोजगाराचे साधण मिळावे यासाठी १० हजार महिलांना ई-पिंक रिक्षासाठी अर्थसहाय्य देणे.
महिलांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन आणि गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे आणि साहित्यसाठी ७८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. गरोदर माता आणि बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
उसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी गोपीनाथ मुंडे उसतोड विकास महामंडळामार्फत राज्यात ८२ वसतीगृहे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
त्याचप्रमाणे अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी विदेशी शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजातील तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगारासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या मार्फत २ लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आणि ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त करुन देण्यात आलेल्या आहेत.
- म. फुले जन आरोग्य योजना सर्वांसाठी
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य आणि उपचारांसाठी लागू करण्यात आलेली महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना आता राज्यातील सर्व कंटुंबांना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेतून आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रति कुटुंब १ लाख ५० हजारांवरुन ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
तसेच १ हजार ९०० रुग्णालयांमार्फत १ हजार ३५६ प्रकारचे उपचार या योजनेतून देण्यात येणार आहेत.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी घरकुल योजना
समाजातील दिव्यांग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हावा, दिव्यांगाना आत्मसन्मानाने समाजात वावरता यावे यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच दिव्यांगासाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरु केले आहे.
दिव्यांगांसाठी अनेक योजना राज्य सरकार राबवित आहे.
आता दिव्यांगांकरिता ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ अजितदादांनी घोषित केली आहे.
या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधण्यात येणार आहेत.
No comments:
Post a Comment